कर्ज लेकर घी पी रही सरकार को आरबीआई ने कर्ज देने से किया इंकार: मुकेश नायक
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन की सतत् प्रक्रिया, शेष का सत्यापन 15 जुलाई तक
भोपाल, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक अन्य विषय पर मीडिया से चर्चा करते हुये कहा कि सत्ता में मदमस्त प्रदेश की भाजपा सरकार निरंकुश और अमानवीयता का परिचय दे रही है। लगभग एक लाख बुजुर्गों की पेंशन समाप्त करने का सरकार का निर्णय बेहद अमानवीय और बेतुका है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना में खूब पैसा लुटाया अब उन्हें देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है यदि इस योजना में सरकार पैसा देती रही तो सरकार का खजाना खाली हो जायेगा और दूसरी अन्य योजनाओं और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा। इधर, राज्य शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। eKYC में एक लाख 17 हजार 603 हितग्राहियों का पुनः सत्यापन जिलेवार 15 जुलाई 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
नायक ने कहा कि सरकार इतना कर्ज ले चुकी है कि अब आरबीआई ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया है। पेंशन योजना कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, जिससे बुजुर्गों को सहायता मिलती थी, लेकिन भाजपा धीरे-धीरे सारी योजनाएं बंद करती जा रही हैं। योजनाओं का बजट कम करती जा रही है। बुजुर्गों की पेशन समाप्त करना कितनी कठोरता और अमानवीयता है। सरकार को इस निर्णय पर पुर्नविचार कर इस निर्णय को फिर समाप्त करना चाहिए।
नायक ने कहा कि सरकार ने यदि अपना रवैया नहीं बदला तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस तरह के निर्णयों के खिलाफ जनता की आवाज बनकर आंदोलन चलायेगी।
प्रदेश में 85 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। इसके तहत प्रदेश में 46 लाख 13 हजार 671 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर eKYC किया जा रहा है। eKYC में एक लाख 17 हजार 603 हितग्राहियों का पुनः सत्यापन जिलेवार 15 जुलाई 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार की वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन सहित 6 प्रकार की पेंशन योजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिनका ऑनलाइन क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजनाओं के हितग्राहियों का आधार ई-केवाईसी अप्रैल 2023 से निरंतर जारी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 85 प्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन किया जा चुका है। शेष हितग्राहियों के लिये सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। आधार eKYC के उपरांत पात्र हितग्राहियों को पेंशन राशि का एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा।