अगर पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना करें, तो आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के मतदान के पहले पांच चरणों की तुलना में 2024 के आम चुनावों में कुल 19.3 करोड़ (19,37,72,469) मतों की गिरावट दर्ज की गई है.

2019 के लोकसभा चुनावों में पहले पांच चरणों में कुल 426 सीटों पर मतदान हुआ था, जहां कुल 70.1 करोड़ (70,16,69,757) मत पड़े थे. साल 2024 में समान चरणों में कुल 428 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जहां कुल 50.7 करोड़ (50,78,97,288) वोट दर्ज किए गए हैं.

पहला चरण

चुनाव आयोग द्वारा अब उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर कुल 11,00,52,103 वोट दिए गए. वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 91 सीटों पर 14,20,54,978 वोट पड़े थे.

इस प्रकार, 2019 और 2024 के पहले चरण के बीच 3.2 करोड़ (3,20,02,875) वोटों का अंतर है.

दूसरा चरण

2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यह गिरावट 4.9 करोड़ (4,94,18,900) हो गई है.

2024 के दूसरे चरण में 88 सीटों पर कुल 10,58,30,572 मत पड़े, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 95 सीटों पर मतदान के बाद कुल 15,52,49,472 मत दर्ज किए गए थे.

तीसरा चरण

2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पिछले आम चुनाव की तुलना में 7.5 करोड़ (7,52,74,480) कम मत पड़े.

साल 2019 के तीसरे चरण में 117 सीटों पर मतदान हुआ था, जहां कुल 18,85,09,156 वोट पड़े थे. 2024 के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ और इसमें कुल 11,32,34,676 वोट दर्ज किए गए.

चौथा चरण

2024 में चौथे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन फिर भी दोनों चुनावों के बीच मतों का अंतर 57.9 लाख (57,98,110) है.

2019 में 72 सीटों पर कुल 12,82,67,429 वोट पड़े थे. 2024 में इससे ज़्यादा- कुल 96 सीटों पर मतदान हुआ, जहां कुल 12,24,69,319  मत दर्ज किए गए.

पांचवा चरण

2019 में पांचवें चरण में 51 सीटों पर मतदान में 8,75,88,722 वोट पड़े थे. 2024 में 49 सीटों पर मतदान के बाद कुल 5,57,10,618 वोट दर्ज किए गए हैं.

यानी पांचवें चरण में मतों का अंतर 3.1 करोड़ (3,18,78,104) है.

फरवरी में भारत के चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2019 में कुल पात्र मतदाताओं की संख्या 89.6 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 96.8 करोड़ हो गई.

आलोचना के बाद जारी हुआ डेटा

उल्लेखनीय है कि यह आंकड़े शनिवार को तब जारी किए गए हैं, जब मत प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा न जारी करने को लेकर निर्वाचन आयोग की व्यापक आलोचना हुई थी और मामला देश की शीर्ष अदालत तक भी पहुंचा था.

चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को प्रत्येक चरण के मतदान की समाप्ति के बाद सभी मतदान केंद्रों पर दर्ज किए गए मतों का लेखा-जोखा तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की थी.

हालांकि, अदालत ने 24 मई को हुई सुनवाई में ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार करते हुए सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद के लिए टाल दी थी.

इससे पहले आयोग ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा था कि वह कानूनन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है और डेटा को सार्वजनिक करने से उसका दुरुपयोग हो सकता है, जिससे जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा हो सकता है.

साभार- द वायर