फरीदाबाद/नई दिल्ली, दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद के एस्कॉर्ट्स मुजेसर के बीच मेट्रो सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से हो रही आलोचनाओं पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि ओआरओपी का लाभ सेना के उन जवानों को भी मिलेगा जो मजबूरी में सेना छोड देते हैं। इसके लिए इसका लाभ उन जवानों को सबसे अधिक मिलेगा जो 15 से 17 वर्ष की सेवा के बाद सेना से सेनानिवृत्त हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि 42 साल से OROP का मामला अटका हुआ था, कई सरकारों ने इस मामले को देखा। लेकिन किया कुछ नहीं। अब सभी को परेशानी महसूस हो रही है। मोदी ने कहा कि जिन्होंने खुद ने काम नहीं किए, उन्हें हक है क्या बोलना का?

हवलदार, सिपाही सभी को मिलेगा OROP

पीएम मोदी ने कहा कि वीआरएस के नाम पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। क्यों कुछ लोग जनता और देश के जवानों को भटका रहे हैं, हमने OROP पर पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया और निर्णय भी ले लिया। उन्होंने कहा कि हवलदारों, सिपाही, नायकों सभी को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। वीआरएस वालों को भी मिलेगा OROP, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने शरीर के अंग गवाएं है उन्हें भी ओआरओपी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, VRS लेने वालों, हर पेंशनधारी को, पूरी नौकरी करने वाले और मजबूरन सेना की नौकरी छोड़ने वाले, सबको OROP का फायदा मिलेगा। कुछ सुझावों पर बात की जा सकती है इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है।

हमने 16 महीने में ही पूरा किया OROP

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मामला 42 साल से लटका था, हमने 16 महीने में ही काम पूरा किया। देश के लिए जान देने वाले जवानों के मान-सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार ने OROP के लिए 500 करोड़ का बजट रखा। बाद में मैंने चैक किया तो समझ में आया इसमें 8-10 हजार करोड़ खर्चा आएगा। जबकि पुरानी सरकारें 500 करोड़ का बजट लेकर जवानों और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते रहे।
वादा पूरा नहीं कर सकते PM मोदी, तो गद्दी छोड़ें और घर जाएं 

वन रैंक वन पेंशन य़ोजना को सरकार ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि पूर्व सैनिक इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों में शामिल कर्नल पुष्पेंद्र ने कड़ें स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा नहीं कर सकते, तो उन्हें गद्दी पर बैठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वादा पूरा नहीं सकते तो गद्दी छोड़े और घर जाएं।