मध्‍यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि चार प्रतिशत महंगाई भत्ता भले ही कर्मचारियों को नहीं मिला हो, लेकिन महंगाई बराबर बढ़ रही है। हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं राज्य सरकार को महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में चुनाव आयोग की मंजूरी लेकर वृद्धि करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के उपरांत राज्य के कर्मचारी केंद्रीय तिथि से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से वंचित हो सकते हैं।

तिवारी ने कहा कि पिछले 20 सालों में राज्य में भाजपा सरकार द्वारा केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता महंगाई राहत का बकाया न देकर करोड़ों रुपए बचाया गया है। उन्‍होंने कहा कि चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि कर कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारी को आर्थिक मजबूती दी जा सकती है।